होमकुश्तीभारतीय कुश्ती का दोराहा: मैट पर बदलती पीढ़ी, मैट के बाहर थमता नहीं संकट

भारतीय कुश्ती का दोराहा: मैट पर बदलती पीढ़ी, मैट के बाहर थमता नहीं संकट

भारतीय कुश्ती फिलहाल दोहरे संकट से गुजर रही है। खेल के लिहाज से अमन सहरावत ने पेरिस 2024 में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य जीता और भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बने। वहीं विनेश फोगाट फाइनल में पहुँचकर 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य करार दी गईं। प्रशासनिक स्तर पर भारतीय कुश्ती महासंघ 2023 से निलंबन, चुनाव विवाद और तदर्थ समिति के दौर से गुजरा, जिसका असर चयन प्रक्रिया और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी पर पड़ा। भारत के कुल आठ ओलंपिक कुश्ती पदक हैं, लेकिन ग्रीको-रोमन में एक भी नहीं। ओलंपिक में कुश्ती के 18 पदक हैं, छह-छह पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन और महिला फ्रीस्टाइल में। अगले लक्ष्य 2026 एशियाई खेल (नागोया) और 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक हैं, जहाँ भारत के लिए यथार्थवादी लक्ष्य तीन से पाँच कोटा और एक से दो पदक है।

मैट पर एक पीढ़ी का अंत, मैट के बाहर एक संगठन का संकट

पेरिस ओलंपिक 2026 भारतीय कुश्ती के लिए एक साथ दो कहानियाँ लेकर आया। पहली कहानी अमन सहरावत की थी, जिसने 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में कांस्य पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि भारतीय कुश्ती की जमीन अब भी उपजाऊ है। दूसरी कहानी विनेश फोगाट की थी, जिसने दुनिया की सबसे मजबूत पहलवान युई सुसाकी को हराया, फाइनल तक पहुँची और फिर वजन में 100 ग्राम अधिक होने के कारण अयोग्य करार दी गई। एक ही सप्ताह में भारतीय कुश्ती ने अपना सबसे बड़ा उछाल और अपना सबसे कड़वा सबक देखा।

इन दोनों घटनाओं को अलग-अलग देखना गलती होगी। अमन का पदक बताता है कि अखाड़े और साई (भारतीय खेल प्राधिकरण) के प्रशिक्षण केंद्रों की परंपरा जिंदा है। विनेश की अयोग्यता बताती है कि ऊँचे स्तर पर खेल प्रबंधन, पोषण-विज्ञान और खिलाड़ी सहायता तंत्र कितना कमजोर है। और इन दोनों के बीच में वह तीसरी कहानी है जो 2026 से अनसुलझी पड़ी है, भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निलंबन, पहलवानों के आंदोलन और प्रशासनिक असमंजस की कहानी।

2026 से 2026 तक: आठ पदकों का लंबा सफर

भारतीय कुश्ती का ओलंपिक रिकॉर्ड छोटा है, लेकिन हर पदक की अपनी कहानी है। हेलसिंकी 2026 में के.डी. जाधव ने कांस्य पदक जीता, जो आजाद भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक था। उसके बाद पाँच दशकों तक सन्नाटा रहा। बीजिंग 2026 में सुशील कुमार ने कांस्य जीतकर रास्ता खोला, और लंदन 2026 में वही सुशील रजत तक पहुँचे जबकि योगेश्वर दत्त ने कांस्य जीता। 2026 में सुशील विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बने, यह उपलब्धि अब भी अकेली खड़ी है।

भारतीय कुश्ती का दोराहा: मैट पर बदलती पीढ़ी, मैट के बाहर थमता नहीं संकट

रियो 2026 में साक्षी मलिक ने कांस्य जीतकर यह साबित किया कि भारतीय महिला कुश्ती सिर्फ संभावना नहीं, परिणाम भी दे सकती है। टोक्यो 2026 में रवि दहिया ने रजत और बजरंग पुनिया ने कांस्य जीता। पेरिस 2026 में अमन सहरावत ने कांस्य जीता। इस तरह भारत के कुल आठ ओलंपिक कुश्ती पदक हुए, जिनमें से चार सिर्फ पिछले तीन ओलंपिक चक्रों में आए। ग्राफ ऊपर की ओर है, लेकिन इस ग्राफ की नींव कितनी मजबूत है, यह अलग सवाल है।

2026 का जंतर-मंतर: जब पहलवान सड़क पर उतरे

जनवरी 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर जो दृश्य दिखा, वह भारतीय खेल इतिहास में असामान्य था। साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और दर्जनों अन्य पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के तत्कालीन अध्यक्ष पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए धरना शुरू किया। मांग साफ थी, गिरफ्तारी और संगठन में सुधार। मई 2026 में पहलवानों ने नए संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश की और उन्हें हिरासत में लिया गया। पूरे देश ने देखा कि ओलंपिक पदक विजेता सड़क किनारे बैठे हैं।

भारतीय कुश्ती का दोराहा: मैट पर बदलती पीढ़ी, मैट के बाहर थमता नहीं संकट

इस आंदोलन ने दो चीजें साबित कीं। पहली, भारतीय खेल प्रशासन में जवाबदेही का अभाव खिलाड़ियों के लिए सीधा जोखिम बनता है। दूसरी, पहलवान संगठित होकर आवाज उठा सकते हैं, लेकिन उस आवाज का नतीजा राजनीतिक तौर पर अनिश्चित रहता है। दिसंबर 2026 में डब्ल्यूएफआई के चुनाव हुए, लेकिन नई कार्यकारिणी पर पुराने नेतृत्व का प्रभाव साफ दिखा। उसके तुरंत बाद खेल मंत्रालय ने नए निकाय को निलंबित कर दिया और भारतीय ओलंपिक संघ ने एक तदर्थ समिति बनाकर कामकाज संभाला। साक्षी मलिक ने उसी बिंदु पर प्रतिस्पर्धी कुश्ती से संन्यास की घोषणा कर दी।

निलंबन का साया और अंतरराष्ट्रीय अलगाव

खेल मंत्रालय के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (यूडब्ल्यूडब्ल्यू) ने भी भारतीय महासंघ पर निलंबन लगाया। इसका सीधा असर यह हुआ कि भारतीय पहलवानों को अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में तिरंगे के नीचे खेलने और घरेलू चयन प्रक्रिया में अस्थिरता का सामना करना पड़ा। चयन ट्रायल कौन कराए, कोटा किस आधार पर बाँटा जाए, कोच और सहायक स्टाफ की नियुक्ति किसकी मंजूरी से हो, ये सवाल महीनों तक लटके रहे।

यह टाला नहीं जा सकता कि प्रशासनिक अनिश्चितता सीधे प्रदर्शन पर असर डालती है। जब खिलाड़ी को यह पता न हो कि अगली प्रतियोगिता में उसका चयन किस नियम से होगा, तो उसका ध्यान मैट पर कम और फाइलों पर ज्यादा रहता है। भारतीय कुश्ती को इस समस्या से दो साल से ज्यादा समय तक जूझना पड़ा। न्यायिक प्रक्रिया भी चलती रही, और अदालत में आरोप तय होने के बाद मामला अभी भी विचाराधीन है।

अमन सहरावत: नई पीढ़ी का चेहरा

अमन सहरावत की कहानी भारतीय कुश्ती की सबसे उम्मीद भरी कहानी है। हरियाणा के रोहतक जिले के एक छोटे से गाँव से निकलकर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम पहुँचा एक किशोर, जिसने 2026 में 21 साल की उम्र में ओलंपिक कांस्य जीता और भारत के सबसे कम उम्र के व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता बन गया। पेरिस में उसने कांस्य पदक मुकाबले में प्यूर्टो रिको के डेरियन क्रूज को 13-5 से हराया।

भारतीय कुश्ती का दोराहा: मैट पर बदलती पीढ़ी, मैट के बाहर थमता नहीं संकट

अमन की खासियत तकनीकी है। वह अपने वजन वर्ग में असाधारण शारीरिक ताकत के बजाय गति, पकड़ बदलने की रफ्तार और मैट पर संतुलन से जीतता है। हालांकि सेमीफाइनल में रि हिगुची जैसे विश्वस्तरीय पहलवान के सामने उसकी सीमाएँ भी साफ हुईं। यह सीमा उम्र की है, अनुभव की है, और अगले दो वर्षों में यही तय करेगी कि वह कांस्य से स्वर्ण तक का सफर तय कर पाता है या नहीं।

उसकी सबसे बड़ी परीक्षा तकनीकी नहीं, मानसिक होगी। पेरिस के बाद उसे जो प्रसिद्धि मिली, वह भारतीय कुश्ती में पहले बजरंग और विनेश के हिस्से आई थी। प्रायोजन, मीडिया, अपेक्षाएँ और राजनीतिक दबाव, ये चारों एक साथ आते हैं। 2026 के एशियाई खेल और 2028 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक के बीच उसका प्रबंधन जितना बेहतर होगा, उतना ही भारत का लाभ होगा।

महिला कुश्ती: सबसे मजबूत, सबसे कम सुरक्षित

विरोधाभास यह है कि भारतीय कुश्ती का सबसे मजबूत हिस्सा महिला वर्ग है और उसे सबसे कम संस्थागत सुरक्षा मिली है। साक्षी मलिक से शुरू हुआ सिलसिला विनेश फोगाट, अंशु मलिक, सरिता मोर, अंतिम पंघाल, निशा दहिया और रीतिका हुड्डा तक पहुँचा है। विश्व चैंपियनशिप में अंशु मलिक का रजत, अंतिम पंघाल का कांस्य और विनेश के पदक इस गहराई का सबूत हैं।

पेरिस में चारों भारतीय महिला पहलवानों के सामने अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ आईं। विनेश का मामला तो अब इतिहास बन चुका है, जिसमें खेल नियम, पोषण प्रबंधन और प्रशासनिक उदासीनता तीनों एक साथ जिम्मेदार ठहराए जाते हैं। अंतिम पंघाल को ओलंपिक गाँव में अभ्यर्थन संबंधी विवाद के बाद स्वदेश भेज दिया गया। निशा दहिया अंगुली की चोट के साथ क्वार्टरफाइनल हारीं। रीतिका हुड्डा 76 किलोग्राम में क्वार्टरफाइनल तक पहुँचीं, लेकिन रेपेचेज का रास्ता नहीं बना।

इन चारों केसों में एक चीज समान है, हाई-परफॉर्मेंस सहायता तंत्र की कमी। वजन प्रबंधन, चोट प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और अंतरराष्ट्रीय नियमों की बारीक समझ, इन चारों पर भारतीय कुश्ती ने अब तक संस्थागत निवेश नहीं किया है। पदक की दूरी अक्सर तकनीक से नहीं, इन्हीं चार बिंदुओं से तय होती है।

ग्रीको-रोमन: छह दशक की अनसुलझी कमजोरी

भारत ने फ्रीस्टाइल में ओलंपिक पदक जीते हैं, महिला कुश्ती में जीते हैं, लेकिन ग्रीको-रोमन में एक भी ओलंपिक पदक नहीं है। यह कोई छोटी कमी नहीं है, क्योंकि ओलंपिक में ग्रीको-रोमन के छह स्वर्ण पदक बँटते हैं, यानी एक तिहाई हिस्सा इसी शैली का है।

इसकी जड़ें संरचनात्मक हैं। भारत के अखाड़े परंपरागत रूप से पकड़ और रस्सी-कुश्ती की परंपरा से जुड़े हैं, जो फ्रीस्टाइल के ज्यादा करीब है। ग्रीको-रोमन में कमर के नीचे पकड़ वर्जित है, इसलिए यहाँ अपर बॉडी स्ट्रेंथ, थ्रो और ग्रिप फाइटिंग निर्णायक होती है। भारत में इस शैली के लिए अलग से कोई मजबूत कोचिंग पाइपलाइन नहीं बनी। जो गिने-चुने पहलवान इस शैली में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे, वे भी एशियाई स्तर से आगे नहीं बढ़ पाए।

अगर भारत को ओलंपिक कुश्ती में अपना पदक ग्राफ तेजी से बढ़ाना है, तो सबसे सस्ता और सबसे प्रभावी रास्ता ग्रीको-रोमन में निवेश है। यहाँ प्रतिस्पर्धा फ्रीस्टाइल से कम घनी है और एक समर्पित कार्यक्रम दस साल में दो-तीन ओलंपिक कोटा दे सकता है।

पुरुष फ्रीस्टाइल: बजरंग-रवि के बाद का खालीपन

बजरंग पुनिया और रवि दहिया ने एक दशक तक भारतीय पुरुष कुश्ती को सहारा दिया। बजरंग के नाम विश्व चैंपियनशिप के कई पदक, एशियाई खेल स्वर्ण और ओलंपिक कांस्य है, रवि के नाम ओलंपिक रजत और विश्व चैंपियनशिप कांस्य। दीपक पुनिया ने 86 किलोग्राम में विश्व चैंपियनशिप का रजत जीता और टोक्यो में पदक से चूके।

समस्या यह है कि 65, 74, 86, 97 और 125 किलोग्राम में भारत के पास स्थिर अंतरराष्ट्रीय स्तर के पहलवान नहीं हैं। 125 किलोग्राम भारत के लिए लगभग खाली वर्ग रहा है, जबकि ईरान, तुर्की और रूस इस वर्ग में लगातार पदक जीतते हैं। मध्य वजन वर्गों में भारतीय पहलवानों की शारीरिक बनावट और शक्ति अक्सर यूरोपीय और ईरानी पहलवानों के सामने कमजोर पड़ती है।

इसका समाधान सिर्फ ट्रायल और कोटा नहीं है। जरूरत है उम्र के हिसाब से बना ट्रेनिंग कैलेंडर, साल भर चलने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा और विदेशी कोचिंग का स्थायी सहयोग। भारत में पहलवान 18 से 22 साल की उम्र में सीनियर स्तर पर कूद जाता है, जबकि ईरान और जापान में यह संक्रमण चार-पाँच साल की नियोजित प्रक्रिया से होता है।

विश्व परिदृश्य: जापान, ईरान, अमेरिका और रूस का दबदबा

अंतरराष्ट्रीय कुश्ती की सत्ता कुछ ही देशों के बीच बँटी है। महिला कुश्ती में जापान दशकों से शीर्ष पर है, जिसकी जड़ें स्कूल और कॉलेज स्तर की संगठित प्रतियोगिता व्यवस्था में हैं। पुरुष फ्रीस्टाइल में ईरान, रूस, अमेरिका, तुर्की और अजरबैजान का वर्चस्व रहा है। क्यूबा के मिजेन लोपेज ने ग्रीको-रोमन 130 किलोग्राम में लगातार पाँच ओलंपिक स्वर्ण जीतकर ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसकी बराबरी करना लगभग असंभव है।

भारत के लिए इससे सीख यह है कि कुश्ती में सफलता तीन स्तंभों पर खड़ी होती है: घरेलू प्रतियोगिता की निरंतरता, वैज्ञानिक प्रशिक्षण और मजबूत राष्ट्रीय महासंघ। भारत के पास पहला स्तंभ आंशिक रूप से है, दूसरा कमजोर है और तीसरा पिछले तीन साल में लगातार विवादों में रहा है।

नियमों की बारीक समझ: जहाँ अंक तय होते हैं

आधुनिक कुश्ती में तकनीक से ज्यादा नियमों की समझ मायने रखती है। टेकडाउन के दो अंक, खड़े होकर खतरनाक स्थिति में फेंकने पर चार अंक, पुश-आउट पर एक अंक और पैसिविटी पर तीस सेकंड का शॉट क्लॉक, ये सब खेल की दिशा बदल देते हैं। जो पहलवान शॉट क्लॉक का सही इस्तेमाल करना जानता है, वह बिना जोखिम लिए अंक बटोर लेता है।

भारतीय पहलवान अक्सर इसी बारीकी में पीछे रह जाते हैं। कई मुकाबलों में देखा गया है कि भारतीय पहलवान अंतिम क्षणों तक बढ़त बनाए रखने की रणनीति नहीं अपनाते और पैसिविटी का शिकार होकर अंक गँवा देते हैं। यह सिर्फ कोचिंग का नहीं, मैच-सिमुलेशन और वीडियो विश्लेषण का मामला है। जापान और ईरान में हर शीर्ष पहलवान के साथ एक विश्लेषक होता है, भारत में यह अभी शुरूआत के दौर में है।

अखाड़े की परंपरा और आधुनिक कुश्ती की खाई

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र और दिल्ली के अखाड़े भारतीय कुश्ती की असली फैक्ट्री हैं। छत्रसाल स्टेडियम, गुरु हनुमान अखाड़ा, भिवानी और रोहतक के अखाड़े, बागपत और मेरठ की परंपरा, कोल्हापुर की मिट्टी की कुश्ती, ये सब मिलकर वह इकोसिस्टम बनाते हैं जहाँ से पहलवान निकलते हैं।

लेकिन इस परंपरा और आधुनिक ओलंपिक कुश्ती के बीच एक खाई है। अखाड़े की मिट्टी में पहलवान को जो सम्मान मिलता है, वह ओलंपिक मैट पर सीधे परिणाम में नहीं बदलता। आधुनिक कुश्ती में वजन प्रबंधन, रिकवरी, पोषण, शक्ति प्रशिक्षण और चोट प्रबंधन निर्णायक हैं। पारंपरिक अखाड़े इन चीजों के लिए संसाधन नहीं दे सकते।

सरकारी योजनाओं ने इस खाई को कुछ हद तक पाटा है। साई के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र और टॉप्स योजना के तहत चुने गए पहलवानों को विदेशी प्रशिक्षण, फिजियोथेरेपी और पोषण सहायता मिलती है। लेकिन यह सहायता चुनिंदा खिलाड़ियों तक सीमित है। नीचे के स्तर पर अभी भी वही पुरानी व्यवस्था चलती है जहाँ कोच ही प्रशिक्षक, फिजियो और मार्गदर्शक तीनों होता है।

प्रशासन, चयन और भरोसे का संकट

भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी समस्या तकनीकी नहीं, प्रशासनिक है। चयन प्रक्रिया पर सवाल उठते रहे हैं, ट्रायल की तारीखें बदलती रही हैं, और कई बार ऐसा लगा कि कोटा किसे मिलेगा यह खेल प्रदर्शन से ज्यादा प्रबंधन से तय होता है। यह संदेह खिलाड़ी के मनोबल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुँचाता है।

भरोसा बहाल करने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। पहली, चयन नियम पहले से सार्वजनिक और अपरिवर्तनीय हों। दूसरी, चयन समिति में स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ हों जिनका संगठन से कोई हित-संबंध न हो। तीसरी, हर चयन का लिखित औचित्य सार्वजनिक हो। ये तीन कदम विवाद खत्म नहीं करेंगे, लेकिन साजिश की गुंजाइश कम कर देंगे।

2026 एशियाई खेल और 2028 लॉस एंजिल्स: अगला पड़ाव

नागोया में 2026 के एशियाई खेल भारतीय कुश्ती के लिए तात्कालिक लक्ष्य हैं, और लॉस एंजिल्स 2028 दीर्घकालिक। ओलंपिक में कुश्ती के 18 पदक हैं, पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन और महिला फ्रीस्टाइल में छह-छह। भारत के लिए यथार्थवादी लक्ष्य तीन से पाँच कोटा और एक से दो पदक होना चाहिए।

लेकिन इसके लिए तैयारी अभी से दिखनी चाहिए। मतलब यह है कि 2026-26 के चक्र में पहलवानों को यूडब्ल्यूडब्ल्यू रैंकिंग सीरीज, एशियाई चैंपियनशिप और ग्रैंड प्रिक्स जैसी लगातार प्रतियोगिताओं में खेलना चाहिए। भारतीय पहलवान ऐतिहासिक रूप से साल में दो-तीन अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट खेलते हैं, जबकि ईरानी और जापानी पहलवान दस से ज्यादा। यह अंतर मैट पर साफ दिखता है।

निष्कर्ष: पदक से ज्यादा जरूरी है व्यवस्था

अमन सहरावत का कांस्य पदक भारतीय कुश्ती की क्षमता का सबूत है। विनेश फोगाट की अयोग्यता उसकी व्यवस्थागत कमजोरी का। दोनों सच एक साथ हैं, और दोनों को एक साथ स्वीकार करना जरूरी है। सिर्फ पदक गिनकर संतुष्ट हो जाना आत्मधोखा होगा, क्योंकि पदक की दूरी अब तकनीक से ज्यादा प्रबंधन से तय हो रही है।

भारतीय कुश्ती को तीन चीजें चाहिए: एक स्थिर और जवाबदेह महासंघ, खिलाड़ी सहायता का वैज्ञानिक तंत्र और ग्रीको-रोमन सहित हर शैली में समान निवेश। अगर ये तीन चीजें अगले दो साल में हासिल हो जाती हैं, तो लॉस एंजिल्स में भारत सिर्फ भागीदार नहीं, दावेदार होगा। और अगर नहीं हुईं, तो अगला ओलंपिक भी एक-दो व्यक्तिगत प्रतिभाओं के दम पर कटेगा, जबकि व्यवस्था वहीं की वहीं खड़ी रहेगी।

संबंधित खिलाड़ी