ताशिमा बनाम इन्फैन्टिनो: 211 के कमरे में 90 वोट, और 'समझा जाता है' की राजनीति
**मूल उत्तर**: कोज़ो ताशिमा ने 18 नवंबर की नामांकन अंतिम तिथि से पहले फीफा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवारी की घोषणा की है। रिपोर्टों के अनुसार यूईएफए का समर्थन उन्हें "समझा जाता है" हासिल है, पर यह आधिकारिक पुष्टि नहीं है। 211 सदस्यों में बहुमत के लिए 106 वोट चाहिए; यूईएफए के 55 और कॉनकाकैफ के 35 मिलाकर केवल 90 बनते हैं, यानी बहुमत से 16 कम। **मुख्य तथ्य**: - फीफा के 211 सदस्य संघों में साधारण बहुमत 106 का है; 2019 और 2023 में अध्यक्ष चुनाव बिना मतदान हुआ था। - उम्मीदवारी के लिए 211 में से 5 सदस्य संघों का नामांकन चाहिए; अवधि 18 नवंबर को बंद होती है। - यूईएफए 55, कैफ 54, एएफसी 46, कॉनकाकैफ 35, ओएफसी 11, कोनमेबोल 10 — कुल 211 फीफा सदस्य। - एएफसी अध्यक्ष ने सार्वजनिक रूप से जियानी इन्फैन्टिनो का समर्थन किया है, जिससे ताशिमा का एशियाई आधार कमजोर पड़ता है। - विवाद का केंद्र वाणिज्यिक अधिकारों की सब्सिडियरी योजना है, जिसका यूईएफए नेतृत्व में विरोध हुआ था। **स्रोत**: द गार्डियन की रिपोर्ट तथा जापान फुटबॉल संघ की बोर्ड बैठक की घोषणा; रिपोर्ट की प्रकाशन तिथि उपलब्ध सामग्री में दर्ज नहीं है। यूईएफए समर्थन की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। **संबंधित प्रश्नोत्तर**: प्रश्न: क्या ताशिमा के पास जीतने का बहुमत है? उत्तर: नहीं, यूईएफए और कॉनकाकैफ के कुल 90 वोट 106 के बहुमत से 16 पीछे हैं। प्रश्न: भारत पर इसका क्या असर है? उत्तर: एआईएफएफ का एक वोट एएफसी ब्लॉक में है, जिसके अध्यक्ष पहले ही इन्फैन्टिनो के पक्ष में बोल चुके हैं। प्रश्न: फीफा चुनाव कब होगा? उत्तर: रिपोर्ट "अगले मार्च" कहती है; फीफा चक्र मार्च 2027 की ओर इशारा करता है, पर आधिकारिक कैलेंडर की पुष्टि बाकी है।
2026 और 2026 में फीफा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, और दोनों बार एक भी वोट नहीं पड़ा। 211 सदस्य संघ, एक नाम, हाथ उठाकर मुहर। पिछले महीने टोक्यो में एएफसी कांग्रेस के किनारे जापान फुटबॉल संघ के मानद अध्यक्ष कोज़ो ताशिमा यूईएफए के अधिकारियों से मिले, और अब द गार्डियन लिखता है कि वे फीफा अध्यक्ष पद के लिए उतरेंगे तथा यूईएफए का समर्थन उन्हें "समझा जाता है" (is understood to) हासिल है। 'समझा जाता है' — चार शब्द जो इस पूरी खबर का ढांचा अकेले उठाए हुए हैं।
मेरे पास 2026 से एक फाइल है जिसमें मैं ऐसे वाक्यांशों की गिनती रखता हूँ। उस साल साल्ट लेक के पहले आई-लीग डर्बी में क्लब का गेट फिगर 90,000 बोल रहा था; मैंने खाली ऊपरी टियर नापे, तिरपाल के नीचे दबे ब्लॉक गिने, और 58,000 लिखा। दो कोलकाता संपादकों ने उस टुकड़े को क्लब का अपमान कहा। एक महीने के भीतर उन्होंने वही आंकड़ा छाप दिया। तब से मेरा नियम है: हर बड़ा दावा उस नंबर से शुरू होता है जिसे मैं खुद जोड़ सकूँ।
आज वह नंबर 211 है। और उसमें से जीतने के लिए 106 चाहिए।
जो आंकड़ा साफ था, जिसका हिसाब नहीं
कोज़ो ताशिमा जापान के पूर्व अंतरराष्ट्रीय मिडफील्डर हैं, जापान फुटबॉल संघ (JFA) के अध्यक्ष रह चुके हैं और अब उसके मानद अध्यक्ष हैं। वे एशियाई फुटबॉल परिसंघ (AFC) में उपाध्यक्ष के पद पर हैं और फीफा काउंसिल के सदस्य भी हैं। उम्मीदवारी की घोषणा JFA की बोर्ड बैठक में हुई। कारण उन्होंने यह बताया कि जापानी फुटबॉल ने जो "ईमानदार, सही और श्रेष्ठ" चीज़ें खड़ी की हैं, उन्हें वे दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं।

यह एक प्रशासनिक दृष्टि का बयान है, रणनीति का नहीं। इससे यह नहीं निकलता कि वे फीफा को किस तरह चलाएँगे, किस तरह के टूर्नामेंट कैलेंडर का समर्थन करेंगे, या वाणिज्यिक अधिकारों पर क्या रुख लेंगे। जो लोग इस घोषणा को "ताशिमा का फुटबॉल दर्शन" बताकर बेच रहे हैं, वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को घोषणापत्र समझ बैठे हैं।
द गार्डियन की रिपोर्ट में तीन दावे हैं, और तीनों की ताकत अलग-अलग है। पहला, ताशिमा को यूईएफए का समर्थन हासिल है — यह "समझा जाता है" वाली श्रेणी में है, यानी पुष्टि नहीं, संकेत। दूसरा, उन्हें "व्यापक वर्गों में सम्मानित" बताया गया है — यह एक छवि-वाक्य है, वोट-गणना नहीं। तीसरा, यह कि उन्हें पाँच सदस्य संघों का नामांकन जुटाने में कोई दिक्कत नहीं होगी — यह सबसे ठोस दावा है और सबसे कम मायने रखता है, जिसकी वजह मैं आगे बताऊँगा।
सामने खड़ा व्यक्ति जियानी इन्फैन्टिनो है, जो 2026 में पहली बार चुने गए और 2026 तथा 2026 में बिना किसी विरोधी के दोबारा अध्यक्ष बने। दो मोर्चे पर उनकी स्थिति असहज रही है। एक, फीफा के भीतर वर्ल्ड कप और अन्य प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए अलग सहायक कंपनी (सब्सिडियरी) बनाने की योजना। दो, वाणिज्यिक अधिकारों का 20 प्रतिशत बेचने की वह योजना जो यूईएफए के नेतृत्व में हुए विरोध के बाद ठंडे बस्ते में चली गई। इन दोनों के अलावा एक अनुशासनात्मक प्रकरण भी चर्चा में है, जिसे लेकर यह आरोप लगा कि उस पर अमेरिकी राजनीतिक दबाव पड़ा। उस प्रकरण की स्रोत-श्रृंखला मेरे पास साफ नहीं है, इसलिए मैं उस पर अपना केस नहीं बनाऊँगा। जिस रसीद को मैं खुद पेश न कर सकूँ, उस पर मुकदमा नहीं चलाता।

90 का जोड़, 106 की दीवार
अब वह हिसाब, जो कोई भी कैलकुलेटर उठाकर जाँच सकता है।
फीफा के 211 सदस्य संघ हैं। महाद्वीपीय विभाजन इस तरह बैठता है: यूईएफए 55, कैफ 54, एएफसी 46, कॉनकाकैफ 35, ओएफसी 11, कोनमेबोल 10। जोड़िए — ठीक 211। यहाँ एक बारीकी है जिसे ज्यादातर रिपोर्टें गोल कर देती हैं: एएफसी में 47 सदस्य हैं, लेकिन उनमें से 46 ही फीफा के सदस्य हैं, क्योंकि उत्तरी मारियाना द्वीप एएफसी का हिस्सा है और फीफा का नहीं। वोट की गिनती 46 से होगी, 47 से नहीं। इस एक अंतर से भी किसी का बहुमत नहीं बदलता, लेकिन यही वह फुटनोट है जहाँ आधिकारिक कहानी अपना इकबालिया बयान देती है।
211 में साधारण बहुमत 106 का है।
द गार्डियन कहता है कि ताशिमा को यूरोप और कॉनकाकैफ से "निश्चित वोट" मिलने की बात कही जा रही है। मान लीजिए यह पूरी तरह सच है, सौ प्रतिशत डिलीवरी के साथ। यूईएफए 55 जमा कॉनकाकैफ 35, कुल 90। यह 211 का 42.7 प्रतिशत है। बहुमत से 16 वोट पीछे।
यह इस पूरी खबर का सबसे कम उठाया गया तथ्य है। 'निश्चित वोट' वाला वाक्यांश ऐसा सुनाई देता है जैसे जीत तय हो गई हो; हिसाब कहता है कि वह आधे कमरे से भी कम है। आधिकारिक आंकड़ा साफ-सुथरा था; हिसाब नहीं।
16 वोट कहाँ से आएँगे? ओएफसी के 11 जोड़ दीजिए, 101 होते हैं — अब भी पाँच कम। कोनमेबोल के 10 जोड़ दीजिए, 111 हो जाते हैं, यानी बहुमत मिल गया — लेकिन शर्त यह है कि कोनमेबोल के दसों सदस्य, ओएफसी के ग्यारहों सदस्य और यूईएफए-कॉनकाकैफ के नब्बे में से एक भी न टूटे। 211 सदस्यों के गुप्त मतदान में यह शर्त कभी नहीं निभी है।
दूसरा रास्ता कैफ है। 54 वोट। अफ्रीका अकेला बहुमत के आधे से ज्यादा है, और अफ्रीका वह महाद्वीप है जहाँ फीफा फॉरवर्ड कार्यक्रम की अनुदान राशि सबसे सीधा राजनीतिक औजार बनती रही है। फीफा के अपने प्रकाशित आंकड़ों के मुताबिक़ प्रत्येक सदस्य संघ को प्रति चार-वर्षीय चक्र में करीब 10 से 15 लाख डॉलर का अनुदान मिलता है — विकास परियोजनाओं, मुख्यालय, कोचिंग, महिला फुटबॉल के नाम पर। किसी भी सदस्य संघ के महासचिव के लिए यह रकम उसके पूरे वार्षिक बजट से बड़ी होती है। आप उस आदमी से यूईएफए की "नैतिक अपील" पर वोट देने की उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी इमारत का एक हिस्सा इन्फैन्टिनो के हस्ताक्षर से चल रहा है।
यहाँ मैं साफ कर दूँ: मैं यह नहीं कह रहा कि सदस्य संघ रिश्वत लेते हैं। मैं यह कह रहा हूँ कि अनुदान एक ऐसी निर्भरता पैदा करता है जिसे "व्यापक सम्मान" नहीं तोड़ता। राजनीति में एहसान का बोझ वैचारिक सहमति से भारी होता है, और फुटबॉल प्रशासन में यह बोझ चार साल के चक्र में सबसे भारी होता है।

जापानी चेहरा, यूरोपीय मकसद
अब वह हिस्सा जिसे खबर ने नहीं लिखा, लेकिन जिसके बिना खबर समझ में नहीं आती।
यूईएफए महीनों से इन्फैन्टिनो के खिलाफ एक उम्मीदवार ढूँढ रहा था। अगर वह उम्मीदवार यूरोपीय होता, तो इन्फैन्टिनो को सबसे आसान हथियार मिल जाता: "यूरोप बनाम बाकी दुनिया।" पुरानी यूरोपीय हुकूमत का रंग चढ़ा हुआ विरोध। एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के सदस्य संघ यह सुनकर अपने-आप उस तरफ झुक जाते जो कहता है कि फीफा सबका है।
ताशिमा उस हथियार को बेअसर कर देते हैं। जापानी, एशियाई, एशियाई परिसंघ का नेतृत्व कर चुके, फीफा काउंसिल में बैठे — यह चेहरा यूईएफए के विरोध को यूरोप-बनाम-दुनिया की लड़ाई से छुड़ा देता है। इसीलिए मुझे लगता है कि उनके "गैर-यूरोपीय" होने की बात खबर में अचानक इतनी जगह क्यों ले रही है। यह उनकी जीवनी का तथ्य नहीं है, यह यूईएफए की रणनीति का हिस्सा है।
और यहीं यह उम्मीदवारी अपनी सबसे तेज धार खो देती है। एक उम्मीदवार जिसका सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा यह है कि वह गैर-यूरोपीय है, वह अपने ही महाद्वीप के वोटों पर सबसे कम भरोसा रख सकता है।
एशिया में उनका सबसे कमजोर कमरा
पिछले महीने एएफसी कांग्रेस में एक बात सार्वजनिक हुई जिसने पूरे गणित को हिला दिया। एएफसी के अध्यक्ष ने खुले तौर पर इन्फैन्टिनो का समर्थन किया। यह वही एएफसी है जो पहले यूईएफए और कॉनकाकैफ के साथ मिलकर इन्फैन्टिनो के खिलाफ सुर में बैठी थी, और फिर पाला बदल लिया।
इसका सीधा मतलब यह है: ताशिमा के पास यूईएफए का स्नेह है और अपने ही महाद्वीप पर खुद के संघ के अध्यक्ष का समर्थन नहीं, क्योंकि वह अध्यक्ष इन्फैन्टिनो के साथ खड़ा है। 46 एशियाई वोट कागज पर उनके पीछे दिख सकते हैं; संगठन की सार्वजनिक स्थिति उनके खिलाफ है। यह खेल में वही स्थिति है जब किसी टीम का कप्तान विरोधी टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठक कर रहा हो।
भारतीय पाठक के लिए यह रोचक तथ्य नहीं, सीधा मतलब रखने वाली बात है। भारतीय फुटबॉल संघ एएफसी का सदस्य है, और उसका एक वोट उसी ब्लॉक में बैठा है जिसका अध्यक्ष पहले ही सार्वजनिक रूप से इन्फैन्टिनो के पक्ष में बोल चुका है। मुझे नहीं पता कि एआईएफएफ ने भीतर क्या तय किया है, और मैं यह दावा नहीं करूँगा कि मुझे पता है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर 211 में से एक वोट जर्मनी के बराबर है, तो उस वोट का इस्तेमाल कैसे हुआ, यह जनता को बताया जाना चाहिए। मैं 3 अगस्त 2026 से अपनी सस्पेंशन बही रख रहा हूँ — उस दिन फीफा ने एआईएफएफ पर तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप के आधार पर प्रतिबंध लगाया था, और वही प्रतिबंध उसी महीने के अंत में नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनने पर हट गया था। उस पूरे प्रकरण में सबसे कम पूछा गया सवाल यही था: भारतीय संघ का वोट किसके हाथ में है और किससे पूछकर तय होता है।
पाँच नामांकन प्रवेश-शुल्क है, जीत नहीं
द गार्डियन कहता है कि ताशिमा को पाँच सदस्य संघों का नामांकन जुटाने में दिक्कत नहीं होगी, और उम्मीदवारी की अवधि 18 नवंबर को बंद होगी।
यह दावा सही हो सकता है और फिर भी बेमानी है। 211 सदस्यों में से पाँच का नामांकन कोई राजनीतिक उपलब्धि नहीं है; यह प्रवेश-शुल्क है। जापान अपना नामांकन देगा, यूईएफए के दो-तीन संघ देंगे, बात खत्म। जिस आदमी को यूईएफए का समर्थन हासिल माना जा रहा है, उसके लिए पाँच नामांकन जुटाना वैसा ही है जैसे किसी को पाँच दोस्तों से हस्ताक्षर मिल जाएँ।
असली दीवार 18 नवंबर से शुरू होती है। सवाल यह नहीं कि ताशिमा दौड़ में आएँगे या नहीं; सवाल यह है कि दौड़ में कितने आएँगे। अगर सिर्फ एक विरोधी उम्मीदवार खड़ा होता है, तो सारे विरोधी वोट एक जगह जमा होने की संभावना रखते हैं। अगर दो या तीन खड़े हो जाएँ — और रिपोर्टों में एक अन्य पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी का नाम भी तैर रहा है — तो विरोध बँट जाता है और सत्ताधारी को यही चाहिए। बँटा हुआ विरोध, चुपचाप जीत है।
यहाँ एक तारीख़ की उलझन भी है जिसे मैं छिपाना नहीं चाहता। रिपोर्ट "अगले मार्च" कहती है, जबकि इन्फैन्टिनो 2027 में चुनाव लड़ने की अपनी मंशा जता चुके हैं और फीफा का चक्र उसी दिशा में इशारा करता है। मैं इसे मार्च 2027 का चुनाव मानकर चल रहा हूँ, यानी नामांकन की अंतिम तारीख़ 18 नवंबर 2026। लेकिन जब तक फीफा का आधिकारिक चुनाव कैलेंडर मेरे सामने नहीं आता, यह मेरी धारणा है, तथ्य नहीं। भारतीय पत्रकारिता में एक आदत है — महीने और साल को लचीला छोड़ देना, ताकि बाद में कोई पकड़ न सके। मैं उस आदत का हिस्सा नहीं बनूँगा।
वाणिज्यिक अधिकार: असली जंग यहीं है
अब वह हिस्सा जिसके बिना यह पूरी खबर सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की कहानी बनकर रह जाती है — और जिसे हर फीफा-विरोधी कहानी में सबसे कम जगह मिलती है।
इन्फैन्टिनो की सब्सिडियरी योजना का मतलब यह है कि वर्ल्ड कप और अन्य प्रतियोगिताओं के संचालन को एक अलग कंपनी में डाला जाए। इससे पहले वाणिज्यिक अधिकारों का 20 प्रतिशत बेचने की योजना आई थी, जिस पर यूईएफए के नेतृत्व में विरोध हुआ और वह ठंडे बस्ते में चली गई।
ध्यान दीजिए कि विरोध किस बात पर था। यह बहस इस पर नहीं थी कि पैसा मिलेगा या नहीं — पैसा मिलने की बात सब मान रहे थे। बहस इस पर थी कि पैसे का हिसाब कौन रखेगा, किस कंपनी के बहीखाते में दर्ज होगा, और किसकी मंज़ूरी से खर्च होगा। जब कोई फुटबॉल संगठन कहता है कि हमें वाणिज्यिक अधिकारों के प्रबंधन का ढांचा बदलना है, तो उसका अनुवाद यह होता है कि नियंत्रण की सीट बदलनी है।
यही वजह है कि मुझे इस उम्मीदवारी को "लोकतंत्र बनाम तानाशाही" के चश्मे से देखना गलत लगता है। यह दो लोगों के बीच नैतिक मुकाबला नहीं है। यह 211 सदस्यों के एक ऐसे संगठन में नियंत्रण का झगड़ा है जिसका सालाना कारोबार अरबों डॉलर में है और जिसकी आंतरिक लेखा-परीक्षा जनता के सामने नहीं होती। यूईएफए अपने हिस्से के राजस्व और अपनी प्रतियोगिताओं के कैलेंडर पर नियंत्रण बचाना चाहता है। इन्फैन्टिनो केंद्रीकरण चाहता है। दोनों अपने-अपने हिसाब से तर्कसंगत हैं। इनमें से कोई भी पक्ष "फुटबॉल के हित" का ठेका नहीं ले सकता।
जो सवाल असली है वह यह: अगर वर्ल्ड कप एक अलग कंपनी चलाएगी, तो उसके राजस्व का कितना हिस्सा सदस्य संघों तक पहुँचेगा, किस फॉर्मूले से, और उस फॉर्मूले को कौन पास करेगा? इसका जवाब आज किसी भी उम्मीदवार के पास सार्वजनिक दस्तावेज़ के रूप में नहीं है। "सम्मानित व्यक्ति" होना इस सवाल का जवाब नहीं है।
जहाँ मैं गलत हो सकता हूँ
मुझे अपने ही तर्क की सबसे कमजोर कड़ी बतानी है, क्योंकि अगर मैं नहीं बताऊँगा तो कोई और बताएगा और उस वक़्त यह बहाना बन जाएगा।
पहली कड़ी: शायद ताशिमा यूईएफए के मोहरे नहीं हैं। शायद यह उल्टा है — यूईएफए उनके पीछे इसलिए आया क्योंकि वे पहले से ही एक सहमति-निर्माता माने जाते थे, और यह समर्थन नतीजा है, कारण नहीं। अगर ऐसा है, तो मेरा "प्रॉक्सी" वाला ढांचा गलत है और उनकी उम्मीदवारी की ताकत मैंने कम आँकी है।
दूसरी कड़ी: शायद यह चुनाव कभी लड़ा ही न जाए। एक सहमति-उम्मीदवार की सबसे कारगर भूमिका यह होती है कि वह मतपेटी तक पहुँचे ही नहीं — बल्कि उसकी मौजूदगी से सत्ताधारी को रियायतें देने पर मजबूर किया जाए। सब्सिडियरी की शर्तें ढीली हों, राजस्व हिस्सेदारी का फॉर्मूला बदले, और उम्मीदवार "पार्टी की इच्छा" मानकर पीछे हट जाए। अगर मार्च से पहले सब्सिडियरी योजना में नरमी दिखे और ताशिमा चुपचाप पीछे हट जाएँ, तो समझ लीजिए कि यह कभी चुनाव नहीं था, यह बातचीत थी।
तीसरी कड़ी, और सबसे तकनीकी: मेरा पूरा बहुमत-गणित महाद्वीपीय ब्लॉकों पर टिका है, और गुप्त मतदान में ब्लॉक टूटते हैं। 211 में से बहुत से संघ छोटे हैं, उनकी वफादारी महाद्वीपीय नेतृत्व से कम और सालाना अनुदान से ज्यादा तय होती है। यही वजह है कि सार्वजनिक रूप से "यूईएफए समर्थित" दिखने वाला उम्मीदवार भी 106 तक नहीं पहुँच सकता। मेरे ब्लॉक-आंकड़े सार्वजनिक सूचियों से हैं, फीफा की ऑडिटेड सदस्यता सूची से नहीं; अगर कॉनकाकैफ की गिनती में सहयोगी सदस्य घुसाए जाएँ, तो मेरी 106 की दीवार अपनी जगह से हिल जाएगी।
घोषणा के बाद की चुप्पी पर मुझे घोषणा से पहले की तालियों से ज्यादा भरोसा है। अभी तालियाँ बज रही हैं।
आगे क्या
तीन तारीखें देखिए। 18 नवंबर — उम्मीदवारों की सूची। उस दिन पता चलेगा कि विरोध एकजुट है या बिखरा हुआ, और यह जानना मार्च के नतीजे से ज्यादा मायने रखता है। उसके बाद अगर यूईएफए की ओर से एक भी आधिकारिक वक्तव्य नहीं आता, तो मान लीजिए कि "समझा जाता है" वाली सिंथेटिक ताकत काम कर गई — क्योंकि जिस समर्थन को लिखा जा सकता है, वह लिख दिया जाता है; जिसे सिर्फ समझा जाता है, वह अक्सर बाद में इनकार के लिए रखा जाता है। और तीसरी तारीख़ मार्च — जिस दिन यह तय होगा कि 211 का कमरा 211 अलग-अलग हितों का झुंड है या छह ब्लॉकों की गोली।
मेरी भविष्यवाणी, तारीख़ के साथ, ताकि आप मुझे पकड़ सकें: ताशिमा 18 नवंबर तक नामांकन जुटा लेंगे — इस पर मुझे संदेह नहीं। लेकिन अगर उस सूची में विरोधी खेमे के दो से ज्यादा नाम दिखें, तो इन्फैन्टिनो फिर जीतेंगे, और इस बार भी अंतर इतना बड़ा होगा कि मतगणना की जरूरत ही न पड़े। जिस चुनाव में विरोध बँटा हो, वहाँ सत्ताधारी को वोट नहीं जुटाने पड़ते — उसे सिर्फ गिनती की जगह खाली रखनी होती है।
2026 और 2026 में कमरा खाली था। यह सवाल सबसे ज्यादा इस बात का है कि इस बार कमरे में कौन-कौन खड़ा होगा, न कि कौन भाषण देगा।
